सहकारीसम्बन्धी संसदीय विशेष समितिले माग्यो सरकारको धारणा

काठमाडौँ — सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धी संसदीय छानविन विशेष समितिले आफ्नो प्रतिवेदनका लागि सरकारको लिखित धारणा माग गरेको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले सहकारी मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायका जिम्मेवारहरूसँग प्रतिवेदनकेन्द्रित अन्तिम सुझाव अविलम्ब लिखित रूपमा उपलब्ध गराउन निर्देशन गरेको समितिका सभापति सुर्य थापाले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार समितिले शुक्रबारको बैठकमा सहकारीको बचत अपचलन, दुरुपयोग र ठगीको छानविन गरिरहेको विषयमा भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सम्बद्ध निकायहरूहरूसँग प्रतिवेदनमा समेट्ने विषयवस्तु केन्द्रित छलफल गरेको हो ।

छलफलमा भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारी, उक्त मन्त्रालयका सचिव अर्जुन पोखरेल, सहकारी विभागका रजिष्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण गौतम लगायत सहभागी थिए । समितिले सहकारीमन्त्री अधिकारीलाई सहकारीपीडितहरूको भावनामा चोट पुग्ने गरी भड्किलो अभिव्यक्ति नदिन सचेत समेत गराएको छ ।

‘बचतकर्ताको भावनामा चोट पुग्नेगरी पीडितहरूको आन्दोलन, रिले अनसन र धर्नाप्रति नकारात्मक टिप्पणी र कटाक्ष नगर्न तथा सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा संयमित भएर बोल्न मन्त्री बलराम अधिकारीलाई निर्देशन दिँदै मन्त्रालयलाई सकारात्मक पहलकदमी लिदै पीडितहरूसँग वार्ता गरेर समस्याको अविलम्ब समाधान खोज्न ध्यानाकर्षण गरिएको छ,’ बैठकपछि समितिका सभापति थापाले भने, ‘आन्दोलनकारीहरूलाई संसदीय छानविन विशेष समितिमा पीडितहरूको प्रतिनिधि मण्डलसँग भएको चार घण्टा लामो छलफलको मर्म र इमान्दार प्रयासलाई विश्वास एवं भरोसा गर्नसमेत अनुरोध गरिएको छ।’