काठमाडौं, १ श्रावण २०७६ :
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ एवं अन्य जातिय संगठन द्वारा असमावेशी लोकसेवा आयोगको विज्ञापन विरुद्दको भोली हुने भनिएको नेपाल बन्दाको कार्यक्रम फिर्ता लिएको छ । आज महासंघ को अध्यक्षले एक विज्ञाप्ति जारि गर्दै फिर्ता लिएको जानकारी दिनु भयो । देसमा अहिलेको विपताकालिन परिस्थितिलाइ ध्यान मा राखेर फिर्ता लिएको तर अन्य कार्यक्रमा अझै थपेर गर्न लागेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
प्रेस विज्ञप्ति
श्री अध्यक्षज्यू, जातीय सदस्य संगठतहरु, सम्बन्धन संगठनहरु, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (नेफिन) मातहतका सम्पूर्ण प्रदेश र जिल्ला समन्वय परिषद्हरू ।
विशेष परिपत्र संघीयताको मूल मर्म र समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त विपरित प्रकाशित भएको लोकसेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापनको विरुद्ध आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएको क्षेत्र तथा विभिन्न राजनीतिक दलहरू, दलहरूसम्बद्ध मोर्चाहरूको तर्फबाट ‘आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन’को साझा व्यानरमार्फत आन्दोलनरत रहेको अवगत नै छ । परिवर्तनबाट स्थापित समानुपातिक समावेशिता (आरक्षण)लाई निस्तेज पार्ने नियतले आएको विज्ञापनको विरोधमा २०७६ जेठ १६ गतेदेखि बहिष्कृत–सीमान्तकृत वर्ग समुदाय निरन्तर आन्दोलनमा रहेको स्पष्ट छ । हरेक घोषित आन्दोलनलाई सफल बनाउनका निमित्त दिलो ज्यान दिनुहुने र आन्दोलनको क्रममा गिरफ्तारमा पर्नुहुने सबै आन्दोलनकारी साथीहरूमा सलामसहित हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौं । त्यसैगरी, आन्दोलनको क्रममा घाइते हुनुहुने साथीहरूको शिघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछौं ।
देशैभरमा भएको भिषण वर्षाको कारणले भएको बाढी पहिरो, डुबान आदिबाट भएको मानवीय र भौतिक क्षति हुनुका साथै घरवारविहिन र विस्थापित भइरहेको अवस्थामा आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्नुपर्ने जबर्जस्त विपतकालीन परिस्थिति आइपरेकोले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रमबमोजिम २०७६ साउन २ र १० गते बन्द स्थगन गर्ने तर आन्दोलनका कार्यक्रम भने निरन्तर जारी राख्ने सामुहिक निर्णय भएबमोजिम आन्दोलनका थप कार्यक्रमहरू देहायबमोजिम घोषणा गरिएको अवगत गराउँदछौं ।
घोषित आन्दोलनको कार्यक्रम आपतकालीन परिस्थितिमा कहिलेकाहीँ परिवर्तन हुन सक्ने वा गर्नुपर्ने पेचिलो र चुनौतीपूर्ण बाध्यता सिर्जना हुने स्मरण गर्दै गराउँदै देशमा प्राकृतिक प्रकोपले उत्पन्न परिस्थितिले गर्दा मानवीय संवेदनालाई केन्द्र भागमा राखेर अहिलेको परिस्थितिमा आन्दोलनको स्वरुप मात्रै परिवर्तन भएको स्पष्ट पार्दछौं ।
एकल जातिवादी नश्लीय राज्यसरकार, आयोग र अदालतको समेत विभेदकारी यस निर्णय र व्यवहारको आ–आफ्नो ठाउँबाट विरोध÷प्रतिरोधसँगै घोषित आन्दोलनलाई सफल बनाउन तथा समग्र आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार स्थापित गर्न गराउनका लागि तपाईं सम्पूर्ण नेफिन, प्रदेश र जिल्ला समन्वय परिषद्हरू र त्यससम्बद्ध आदिवासी जनजातीय संगठनहरूलाई आन्दोलनमा परिचालित हुन, गर्न गराउन र त्यस प्रदेश अन्तर्गतका सम्पूर्ण नेफिन प्रदेश र जिल्ला समन्वय परिषद्हरूलाई परिचालन गराउनका लागि महत्वपूर्ण पहलकदमी लिन नेफिन, संघीय परिषद् सचिवालयको तर्फबाट विशेष परिपत्रसहित निर्देश गर्दछौं ।
त्यसैगरी, त्यस प्रदेशमा पनि आदिवासी जनजातिसहित बसोबासको आधारमा मधेशी, दलित, मुस्लिम, महिला, अपाङ्गता, पिछडिएको क्षेत्र, विभिन्न राजनीतिक दलहरू र दलहरू भित्रका सम्बन्धित मोर्चा÷घटकहरूलाई समेट्ने गरी समन्वयकारी भूमिका गर्दै ‘आरक्षण बचाऔँ आन्दोलन’ (Reservation Protection Movement-RPM)को फोरम निर्माण गरी आन्दोलन गर्न गराउन आग्रह गर्दछौं ।
आन्दोलनको कार्यक्रमः
१. २०७६ साउन २ गतेः लोक सेवा आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंलगायत देशैभरि लोक सेवा आयोगको कार्यालय र सिडियो कार्यालयहरु, स्थानीय तहका कार्यालयहरु विहान ९ः०० बजेदेखि बन्द गराउने, घेराउ गर्ने र धर्ना बस्ने (सम्बन्धित प्रदेश र जिल्लाहरूको परिस्थितिअुरुप) ।
२. २०७६ साउन ३ गतेः काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरि विरोध जुलुससहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री र लोकसेवा आयोग अध्यक्षको पुत्ला दहन गर्ने दिनको १ः०० बजे ।
३. २०७६ साउन ४ गतेः काठमाडौं उपत्यकालगायत देशैभरि जनप्रदर्शन र विरोध सभा गर्ने ।
४. लोक सेवा आयोगको असमावेशी विज्ञापनको परीक्षा हुने प्रदेश, जिल्ला तथा परीक्षा केन्द्रहरूमा परीक्षाको मितिमा बन्द वा परीक्षा विथोल्ने लागयतको कार्यक्रम गर्ने गराउने ।
………….. ………………
जगतबहादुर बराम (अध्यक्ष)
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-