रसुवा÷भदौं १४
नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, जिल्ला समन्वय परिषद, रसुवाको चौथो जिल्ला अधिबेशन भदौ १४ गते सम्पन्न भएको छ ।
अधिबेशनको उद्घाटन गर्नु हुर्दै प्रमुख अतिथि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका संघीय परिषद सदस्य रामकृष्ण ब्लोन तामाङले हामी आदिवासी जनजाति भूमिपुत्र भएकोले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा आदिवासी जनजातिको लागि सुनिश्चित अधिकारहरु उपभोग गर्न हामी सक्षम हुन आग्राह भन्नुभयो । साथै उहाँले आदिवासी जनजातिको प्राप्त अधिकारहरु वर्तमान सरकारले खोस्दै गएकोले संगठित रुपमा आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरहेको पनि बताउँनु भयो ।
निर्वाचित अध्यक्ष लाइ माइन्युट तथा विधान हस्तान्तरण गर्नुहुदै प्रमुख अतिथि
कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका नेवाःताम्सालिङ (३ नं.) प्रदेश समन्वय परिषदका संयोजक काजीमान थिङले आदिवासी जनजातिको नेतृत्वले नीति निर्माणको तहमा लविङ र समुदायको तहमा क्यामपिनिङ गर्नुपर्ने बताउनु भयो । ‘देशमा तीन तहको सरकार छ हरेक सरकारले आदिवासी जनजातिको सशक्तिकरणका लागि कार्य गर्नुपर्छ’ थिङले भन्नुभयो ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा २ (फ) मा भएको व्यवस्था लागु गर्न पहल गर्नु पर्छ ।’
कार्यक्रम लाइ सम्बोधन गर्नु हुदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका नेवाःताम्सालिङ (३ नं.) प्रदेश समन्वय परिषदका संयोजक काजीमान थिङ
त्यसैगरी नेपाल तामाङ घेदुङ प्रदेश नं. १ का सह–सचिव चन्द्र तामाङ (मुस्कान)ले राज्य संघीयतामा रुपान्तरण भएको भनिएता पनि संघीयताको मान्यतालाई आत्मसाथ नगरेकोले तामाङ लगायत आदिवासी जनजातिहरु आफ्नो अधिकारको लागि पुनः आन्दोलित हुनु परेको बताउँनु भयो ।
जिल्ला समन्वय परिषद रसुवाका अध्यक्ष ल्हाक्पा तामाङको अध्यक्षतामा भएको अधिबेशनले पुनः ल्हाक्पा तामाङ कै अध्यक्षमा नयाँ कार्य परिषद चयन गरेको छ । परिषदको उपाध्यक्षमा पुर्ण बहादुर डंगोल र मेन डोल्मो घले, सचिव दावा लाक्पा तामाङ, कोषाध्यक्ष राजकुमार थापा मगर, सह–सचिवमा सिदर शेर्पा, इन्द्रकुमारी झारी मगर सदस्यहरुमा एकबहादुर लिम्बु र बमबहादुर गुरूङ सर्व सहमत चयन भएका छन् ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-