स्थानीय तह पुनर्संरचना प्रतिवेदन आयोगमै फिर्ता

माघ १४- जेठभित्र स्थानीय निकायको निर्वाचनलाई असम्भव बनाउँदै सरकारले स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदनलाई आवश्यक परिमार्जनसहित पूर्णता दिन फिर्ता पठाउने तयारी गरेको छ। यो खबर आजको अन्नपूर्णबाट लिएका हौ।

आयोग प्रतिवेदनमा मधेसी मोर्चाको चर्को विरोध एवं सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसमेत असन्तुष्ट देखिएपछि परिमार्जन गर्न आयोगमै फिर्ता पठाउने तयारी भएको हो। आयोग प्रतिवेदन सरकारले फिर्ता गरे स्थानीय तहको निर्वाचन पुरानै संरचनामा हुने वा चुनावै पर धकेलिने अन्यौल बढ्ने छ।