साझालाई दिएको ३ अर्ब ब्याजसहित फिर्ता लिइने, जर्मनीको दूतावास भवन बेच्ने सरकारको निर्णय

सरकारले साझा यातायातलाई उपलब्ध गराएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल बाँस्कोटाले साझा यातायातलाई विद्युतीय बस खरिद गर्न दिएको ३ अर्ब रुपैयाँ ब्याजसहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिए । निर्धारित समयमा बस किनेर चलाउन नसकेको भन्दै साझालाई दिइएको ३ अर्ब रुपैयाँ रकम उपलब्ध गराइएको समयदेखिको ब्याज सहित फिर्ता लिने निर्णय गरेको हो ।

२०७६ को असार २४ र २९ गतेको निर्णयबाट साझा यातायातलाई ३ सय वटा विद्युतीय बस किन्न सरकारको तर्फबाट शेयरबापत ३ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न पैसा दिइएको थियो । अब त्यसको जिम्मा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई दिइएको छ । वातावरणमैत्री विद्युतीय बस प्राविधिक विवरण लागत अनुमानसहित किन्न भौतिक तथा यातायात मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक सहमति दिइएको उनले बताए । यसैगरी सरकारले जर्मनीको बोन शहरमा रहेको नेपाली दुतावासको पुरानो भवन बेच्न स्वीकृति दिएको छ । भवनको मूल्य निर्धारण गरी बोल कबोलमा मोल बढाबढमा बिक्री गर्न जर्मनीको बर्लिनमा सरेको नेपाली दूतावासलाई स्वीकृति दिइएको मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । यसैगरी तिब्बतमा बर्षाैदेखि बस्दै आएका नेपालीका लागि हस्तलिखित राहदानी परिवर्तन गर्न दिने निर्णय गरिएको पनि उनले बताए । ३८ जनासँग त्यस्तो राहदानी रहेको उनले जानकारी दिए ।