माघ १४ – स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन राजनीतिक दलबिच छलफल गर्ने सरकारको निर्णयले तत्काल चुनावको मिति घोषणा हुने सम्भावना टर्ने भएको छ ।
चुनावका लागि चाहिने कानुन संसदबाट धमाधम पारित हुँदै गएको र निर्वाचन आयोगलाई पूर्णता दिने प्रयास भए पनि पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि दलहरुबिच छलफल गर्ने सरकारको निर्णयले वर्षाअघि चुनाव टर्ने सम्भावाना बढेको छ ।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठक पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन परिमार्जन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सबै दलसँग छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो । वैशाख वा जेठको मध्यसम्म चुनाव गर्न शनिबारसम्म मिति तय गर्न निर्वाचन आयोगले सरकारलाई आग्रह गर्दैै आएको छ । तर प्रतिवेदनमाथि थप छलफल गर्ने निर्णयले चुनावको मिति अनिश्चित बनेको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गएको आइतबार काठमाडौंमा भएको एक कार्यक्रममा शनिबारसम्म वैशाखको अन्तिम हप्ताको कुन दिन चुनाव गर्ने औपचारिक निर्णय हुने बताउनुभएको थियो । तर सरकारले आफै प्रतिबद्धताअनुसार मिति घोषणा गर्न छाडेर पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनमाथि राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आयोगको प्रतिवेदनप्रति विभिन्न जिल्लामा आन्दोलनसमेत भएको छ । विवादित जिल्लाका समस्या समाधान गर्न आयोगलाई छोटो समय दिएर आग्रह गर्न सकिने भए पनि सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिएन । अर्कोतर्फ प्रतिवेदन सिधै कार्यान्वयन गर्न छाडेर दलहरुबिच छलफल गर्ने निर्णयले चुनाव गर्ने सरकरको नियतमाथि आशंका थपिएको छ । प्रतिवेदनलाई आफू खुशी परिमार्जन गर्ने अधिकार सरकारलाई नभएको जानकारहरु बताउँछन् । प्रतिवेदन परिमाजर्न गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्ने सरकारको निर्णय आफैं विवादमा पर्ने र त्यसले चुनावको मिति घोषणामा प्रत्यक्ष असर पर्ने पक्काक्की भएको छ ।
प्रतिवेदनमाथि राजनीतिक तहमा छलफल गर्ने सरकारको प्रस्तावलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले ठाडै अस्वीकार गरेको छ । प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकाल संवैधानिक आयोगले दिएको प्रतिवेदन हेरफेर गर्न नसकिने र त्यस्तै गैरसंविधानिक कामलाई एमालेले साथ नदिने बताउनुहुन्छ । एमालेले प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै लागू गर्न माग गर्दै आएको छ । अर्कोतर्फ मधेसी दलहरुले प्रतिवेदन स्वीकार नगर्ने बताउँदै आएका छन् ।
यस्तो अवस्थामा प्रतिवेदनमाथि दलहरुबीच साझा धारणा बन्ने सम्भावना देखिँदैन । चुनाव गराउने विषयमा ठाउँ र व्यक्ति पिच्छे परस्परविरोधी कुरा गर्दै आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डमाथि आशंका गर्नेहरुका लागि नयाँ निर्णयले थप बल पुर्याएको छ । त्यो आशंकालाई चिरेर संविधान कार्यान्वयनलाई गति दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफैं नै घोषणा र आयोगको सुझावअनुसार तत्कालै मिति तय गरेर तयारीमा नजुट्ने हो भने स्थानीय तहको चुनाव वर्षापछि सर्ने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-