इसरोकार संवाददाता ४ फागुन, काठमाडौं । अधिकार सम्पन्न भनिएको स्थानीय तहले आफ्नो नाम र केन्द्र आफैं परिर्वतन गर्न नपाउने भएका छन् l
संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको शासन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी विधेयक’को मस्यौदामा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको नाम र सेवा केन्द्र परिवर्तन गर्ने अधिकार केन्द्र सरकार मातहतमा राखिएको छ ।
प्रस्तावित विद्येयक अनुसार कुनै पनि स्थानीय तहले स्थानीय सरकारको नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्नु परेमा गाउँसभा/नगरसभामाको दुई तिहाइ बुहमतबाट पारित गरेर प्रदेश सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नु पर्नेछ । यो प्रस्ताव प्रदेश सरकारले आफ्नो रायसहित केन्द्र सरकारमा पठाउने छ र केन्द्र सरकारले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र कार्यान्वयन हुनेछ ।
साथै नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने भए पहिलो पटक गाउँपालिका-नगरपालिकाको निर्वाचन भएको एक बर्षभित्र गरिसक्नु पर्नेछ । त्यसपश्चात नाम र केन्द्र परिवर्तन गर्न नपाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
यसअघि मन्त्रालयले नै बनाएको पारम्भीक मस्यौदामा नाम र केन्द्र परिवर्तनको अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिएको थियो । तर, त्यसमा परिर्माजन गर्ने यो अधिकार खोसिएको छ ।
प्रस्तावित विद्येयकअनुसार नेपाल सरकारले गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या र सिमाना हेरफेर गर्न सक्नेछ ।
नेपाल सरकारले भुगोल, जनसंख्या, प्रशासनिक सुगमता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, आर्थिक सक्षमता समेतका आधारमा स्थानीय तहको सिमांकन हेरफेरको मापदण्ड तयार गर्नेछ । उक्त मापदण्ड अनुसार सिमाना हेरफेर गर्न नेपाल सरकारले प्रदेश सरकारलाई प्रस्ताव पठाउँछ ।
प्रदेश सरकारले तोकिएको मापदण्ड अनुसार गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमाना हेरफेर गरेर पुनः केन्द्र सरकारलाई पठाउनेछ । यसरी प्रदेश सरकारले सिमाना हेरफेर गर्ने सिफारिस गर्नु पूर्व स्थानीय गाउँसभा/नगरसभाको दुई तिहाइ बहुमतले स्वीकृत गरेको हुनुपर्छ ।
तर त्यसका लागि केन्द्र सरकारले प्रदेशको सिफारिसमा उल्लेख भएको विवरणलाई स्वीकार गर्नु पर्नेछ ।
पूर्वसचिव खेमराज नेपालले एक पटक नाम र केन्द्र परिवर्तन गरेपश्चात स्थायी होस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो मस्यौदा आएको हुनसक्ने बताउँछन् । उनले भने, ‘स्थानीय सरकारको क्षमता संविधानले दिएको सबै अधिकार कार्यान्वयन गर्ने अनुसार क्षमता छैन । स्थानीय तहमा जसको बहुमत भयो, उसले नाम र सेवाकेन्द्र परिवर्तन गर्नसक्ने खतरा रहेकाले त्यसो गरिएको हुनसक्छ ।’
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-