आदिवासी नेतृत्वको बिचलन र जनजाति आन्दोलनको भविष्य

मोहन गोले तामाङ
नेपाली समाजमा एउटा चल्तीको उखान छ– माछा देख्दा कुरमा हात, सर्प देख्दा बाहिर हात । यो उखानले खासगरी अवसरवादीहरुलाई ब्यंग्य गर्दछ, जो प्राप्तीमा मात्रै अघि सर्छ । नेपालको आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेका नेताज्यूहरुको सन्दर्भले पनि पछिल्लोपटक यही उखानलाई चरितार्थ ग¥यो । जुनबेला जनजाति आन्दोलन उठेको थियो अर्थात उनीहरुले आन्दोलनमा माछा देखेका थिए, त्यतिबेला सबैले कुरमा हात लगाए । केहीले माछा समाते, पोलेर खाए । केही समयको लागि भुँडी भरे । आज भुँडी खोक्रा भएका छन् तर त्यहाँ गहुमन सर्प छ भन्ने एकाएक हल्ला चल्यो, प्रायोजित हल्ला चलाइयो । कुरमा माछा छैन भन्ने थाहा पाउनासाथ सबै नेतृत्व लाखापाखा लागे । कोही जोखिम मोल्न तयार भएनन् । सर्प मारियो भने फेरि कुरमा माछा आउँछ र स्थायी रुपले खान पाइन्छ भन्ने सत्य बिर्से । कुरमा सर्प पसेको हल्ला चल्न थालेदेखि हाम्रा जनजाति नेताहरु सर्प मार्न छाडेर अर्काले थापेको ढडिया वरिपरि झुम्मिन थालेका छन् । कोही झुम्मिदै छन् त कोही तछाडमछाडको क्रममा आफ्नो सीट सुरक्षित राख्न ढडियाभित्रै पसिसकेका छन् । लाग्छ, यतिबेला जनजातिभित्र लिगलिगे दौडको प्रतिष्पर्धा नै चलेको छ । यसक्रममा कसैले दुईटा त कसैले चारवटासम्म पार्टी चहारेको देखियो । यसलाई अर्को उखानमा जता मल्खु, उतै ढल्कु भन्नु पनि मिल्ने रहेछ ।

जनजाति भित्र आफ्नै खेल खेल्ने भन्दा पनि तमासे बन्ने र अर्काले दिएकोमा चित्त बुझाएर बाँच्ने परजीवी किर्नो संस्कृतिको विकास भयो । यसले आफू छुट्टै ढडिया थाप्ने र आफ्नै कमाईको माछा खाने बुद्धिको भाँडोमा सदाका लागि बिर्को लगायो । यसबाट हाम्रो जनजाति नेतृत्वलाई टेलिसिरियलको बल्छी ध्रुवे जस्तो कामचोर बनाउँदै लगेको छ । हुन त मैले यस्तो कुरा गर्दा हाम्रा नेताहरु एकीकृत आन्दोलनको ठूलो कुरा गर्नुहुन्छ । एकीकृत आन्दोलन गर्नको लागि पहिले आफ्नो शक्ति निर्माण हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई दास मानसिकताले भन्न दिँदैन । सिंधै भन्छन्, जोगी बन्नलाई राजनीति गरेको होइन । तर हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, यस्ता ब्यक्तिवादी तर्कले सामूहिकतावादमा विश्वास गर्ने जनजाति आन्दोलनको भविष्यसँग कुनैखालको साइनो, सम्बन्ध राख्दैन ।
मेरो लिखुरे गुनासोले भन्दछ, हाम्रा महासयहरुले जनजाति आ

न्दोलनलाई समयक्रम अनुसार विष्लेषण गर्दै अघि बढ्ने हुती राखेनन् । आन्दोलनले लिने अनेकौ खालको मोड, घुम्ती, अप्ठ्याराहरुलाई बुझ्न सकिएन भने निश्चय नै त्यसले नेतृत्वमा बिचलन र अन्यौलता ल्याउँछ । यसले दिमागमा बिकार भर्छ र निकासको सबै द्वारहरु समेत अवरुद्ध गरिदिन्छ । विस्तारै शासकीय प्रचारको शिकार बन्दै शरीरको सेलहरु मरे जस्तै उसमा भएको क्रान्तिकारी चेतना मर्दछ । त्यसपछि साहस र धैर्यताको ठाउँमा डर, त्रासले घर गर्छ । दुनियाँको मुक्तिको प्रश्नभन्दा उ सीमित परिवारको मायामा खुम्चिन थाल्दछ । परिवर्तनको संवाहक जनतालाई आफ्नो पार्टीलाई समर्थन नगरेको, भोट नहालेको आरोपमा भेडा भन्न थालिन्छ । जनतालाई भेडा बनाएपछि आफू के होइन्छ ? सामान्य हेक्का समेत राखिदैन । यसरी क्रमशः उ क्रान्तिमा डटेर लड्ने होइन, भागेर ज्यान बचाउने भगौडामा परिणत हुन पुग्छ । अहिले हाम्रो नेतृत्वमा देखिएको बिचलनले समात्न खोजेको लाईन यही हो ।

म जनजाति आन्दोलनको त्यति लामो इतिहासको बारेमा जानकार ब्यक्ति होइन, त्यसैले धेरै अघिको कुरा खोतल्न चाहन्न । प्रथम जनआन्दोलन २०४६ को सफलतापछि गोरेबहादुर खपाङ्गी लगायतका नेताहरुले आदिवासीको राजनीतिक शक्ति निर्माणमा जोड दिएपनि यसले सामाजिक तहमा मात्रै आन्दोलन उठायो । खासगरी नेपालमा जनजातिको पहिचान र अधिकारको सवालले २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि मात्रै राजनीतिक आकार ग्रहण गरेको हो । हामी सबैलाई दलका नेताहरुको सत्तामा जाने लालसाभन्दा पनि दोस्रो जनआन्दोलनको समावेशी लोकतन्त्र जिन्दाबादको नाराले एकैपटक सडकमा उता¥यो । यो नारालाई कसले सडकमा ल्यायो ? मलाई थाहा छैन । तर दलहरुले जे जस्तो भाषामा यसलाई परिभाषित गर्न खोजेपनि यसको मुल सार सबैको पहिचान, सबैको सम्मान भन्ने नै थियो । त्यस यताको ११ बर्षलाई पछाडि फर्केर हेर्दा २०६९ सम्म लगभग ७ बर्ष आदिवासी आन्दोलन प्रहारक अवस्थामा थियो । आदिवासी र मधेशीको यही शक्तिको संयुक्त फ्युजनबाट मुलुक सङ्घीयतामा गएको हो । ठूल केही दलले पनि गीत त गाए तर कार्यान्वयनको बखत तिनको खुट्टो एकाएक लुला भए । यसलाई मधेशको बलिदानीले लतार्दै सही बाटोमा हिँडायो । तर २०७० को निर्बाचनपछि आदिवासी आन्दोलन रक्षात्मक अवस्थामा पुग्यो । मधेश आन्दोलनलाई पनि यही हालतमा पु¥याउने कोशिस गरिएको थियो तर मधेशीको रगतको भेलको अगाडि यो प्रयास फिका सावित भयो ।
जनजाति आन्दोलन यो अवस्थामा पुग्नुमा मुख्यतः दुईवटा कारण छन् । पहिलो कारण, दोस्रो संविधानसभाको निर्बाचनबाट संविधानसभामा पहिचान विरोधी शक्तिको उदय भयो । दोस्रो कारण, आदिवासी जनजातिको छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघमा पनि दलीय भागबण्डाबाट तिनै शक्तिका भरिया पात्रहरु नेतृत्वमा पुगे । यसरी जनजातिको आवाज उठाउने दुईवटै तह (सडक र सदन) मा मुख थुनियो । उनीहरुले आन्दोलनलाई उठाउनुको सट्टा सांसदको लोगोसँग भजाउन नै उचित ठाने । लोगो बचाउन संविधानसभामा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्ताव समेत फिर्ता लिए । जसले गर्दा न संविधानसभामा जनजातिको आवाज उठ्यो न महासंघको नेतृत्वमा सडकमा नै नारा गुन्जियो । यसलाई चिरेर अघि बढ्नको लागि मानवअधिकारवादी अगुवा नेता पद्मरत्न तुलाधरको नेतृत्वमा आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय आन्दोलन गठन भयो । सम्झौताहीन आन्दोलनको घोषणा गरियो तर दलको इशारामा महासंघको तत्कालीन नेतृत्वले यसलाई पनि तुहाएरै छाड्यो । आदिवासी आन्दोलन खाल्डोमा हालेपछि यतिबेला नेतृत्वमा मात्रै बिचलन होइन, साँस्कृतिक चेतनामा समेत स्खलन आएको छ । कुनैबेला आदिवासीको ठूलो समूहले परित्याग गरेको हिन्दू पर्व दशैंको सम्बन्धमा जनजाति विद्वानहरुले जनजातिकै पर्व हो भन्ने ढंगबाट सस्तो लेखहरु छाप्दैछन् । सामाजिक आन्दोलनबाट उठेको शक्तिलाई राजनीतिक शक्तिले ब्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपथ्र्यो तर यसमा तालमेल मिल्न सकेन । जसको परिणाम मुलुकमा कसैले नसोचेको ६ प्रदेशलाई परिमार्जित गर्दै सात प्रदेशको अर्ध–सङ्घीयता लादियो । पश्चिममा सत्ताको बंशियार टिकाराम गौतमले बलिदानी दिँदा सातौ प्रदेशको अंश पायो । मधेशीले ठूलो लडाइँ लड्यो, दर्जनौले बलिदानी दिए तर एकातिर सत्ताधारीहरुको मधेशीसँग बंश मिलेन भने अर्कोतिर आदिवासी जनजातिको बलियो साथ र समर्थन नपाउँदा उसलाई पनि ८ वटा जिल्लाको २ नं. प्रदेशमा खुम्च्याउन बाध्य पारियो ।

अहिले स्थानीय तहको निर्बाचन सम्पन्न भई प्रदेश र संघको समेत निर्बाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । यो स्थानीय तहको निर्बाचनले भोली प्रदेश र संघको निर्बाचनमार्फत हुने सम्भावित दलीय आकारको चित्रलाई देखाइ सक्यो । यो चित्रबाट यथास्थितिका ठूला राजनीतिक शक्तिहरु आत्तिए । यसले दलहरुलाई दुई कित्ता (बाम धु्रवीकरण र प्रजातान्त्रिक धु्रवीकरण) मा विभाजन गरेको छ । तेस्रो दलभन्दा मुनिका साना दलहरु पनि अस्तित्व रक्षाको लागि धु्रवीकृत हुने दौडमा छन् । तर राजनीतिक शक्ति बनाउन नसकेका आदिवासी जनजातिहरु भने मेला भर्न हिडेको बिखर्ची बजारे जस्तै देखिएको छ । कुनै पसलमा समाना किनौ त गोजीमा सुको छैन, उधारो दिँदैनन् अनि यता र उता भौतारिदै छन् । दलका नेताहरु पनि के कम खाद्य संस्थानमा दशैंको खसी छाने जस्तो उचाल्ने र पछार्ने गर्दैछन् ।

राजनीतिक दलमा हेर्दा जनजातिको पुरानै चिरपरिचित एउटा शक्ति मात्रै फिल्डमा छ भने अर्कोतर्फ सामाजिक संगठनको नेतृत्व गरेका केही अगुवाहरु पनि प्रदेश र संघको निर्बाचनमा सांसदको लोगो भिर्नको लागि अग्रिम तयारी गरिरहेका छन् । उनीहरुमा राजाको मोहोर, ओहोर दोहोर भन्या जस्तो यताबाट उता जाने, उताबाट यता आउने खेल चलेको छ । हाम्रा नेताज्यूहरु जनजातिको मुद्दालाई स्थापित गराउन होइन, राजनीतिमा आफ्नो भविष्य खोज्दै दलसँग बार्गेनिङ गर्नमा ब्यस्त छन् । सांसद बन्ने, मन्त्री बन्ने, सातपुस्तालाई पुग्ने सम्पति बटुल्ने सपना देखिरहेका छन् । त्यसको लागि अहिलेदेखि नै पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी हुने, नेताको घरदैलो चाहार्ने, सामाजिक संगठनको प्रोफाईल भजाउने जस्ता कामहरु तिब्र गतिमा गर्दैछन् । आफ्ना पार्टीका नेतालाई देखाउन प्रशस्तै सस्ता फोटाहरु फेसबुकमा सेयर गर्न थालेका देखिन्छन् । अझ दशैंको अवसर पारेर पार्टी नेताकोमा टीका थाप्न जानेको त लर्को नै लाग्यो ।

यतिबेला धेरै नाम चलेका जनजातिका हेभीवेट सेलिब्रेटीहरु हिजोका खुल्ला रंगमञ्चमा छैनन् । तिनलाई पद र अवसरले चौखु¥याएर राजनीतिक बेश्या जस्तो अर्कैको रंगमञ्चमा नाच्न बाध्य पारिएको छ । आफ्नो सेलो र रोधी घरमा ताल्चा मारेर अर्काको डबलीमा बालन नाचेको दृष्य आजकल धेरै ठाउँमा देख्न सकिन्छ । त्यही दिनदेखि तिनको मुखमा फ्याफूल्ला र छ्याजोलो हराएर लालसलाम र जयनेपाल झुण्डिएको छ । शायद डान्सबारमा नाच्ने नतर्की र उनमा खासै तात्विक भिन्नता देखिदैन । केहीले यही संख्यालाई देखाएर भन्न थालेका छन्, अब जनजाति आन्दोलन सकियो । अब पहिचानको कुरा उठाउनु बेकार छ । तर केही जीवितहरुले सयौ लासको थुप्रोभित्रबाट झिनो आवाज बोल्दैछन्– हामी ज्यूँदै छौ, हाम्रो आन्दोलन जारी छ । शासकीय भाष्यले थुप्रोमा लपेटिएका जति सबैलाई मरेको भन्दछ । त्यहाँ उसले ज्यूँदालाई खोज्ने, छुट्याउने प्रयास गर्दैन । चार जना मान्छे किनेपछि उ सबैलाई किनिसकेको आत्मरतिमा विश्वास गर्दछ । वास्तवमा यो नै उसको लागि गम्भीर गल्ती हुन्छ र विस्तारै उ आफैले आफू पुरिने खाल्डो खन्दछ । क्रान्तिमा दुई, चार लोभीपापीहरु किनबेच हुन्छन् । यो स्वभाविक प्रक्रिया हो तर जनताको क्रान्ति कहिल्यै बिक्री हुँदैन र यो साटिदैन । यो त आन्तरिक अन्तर्विरोध र किनबेचको सौदाबाजीबाट अझ खारिदै उचाईतर्फ लम्किन्छ । यसको लागि समय यति नै लाग्छ भन्ने हुँदैन । समय अलि लम्बियो भन्दैमा आत्तिनेहरुले परिवर्तनको क्रान्तिलाई अन्तिम समयसम्म बोक्न सक्दैनन् । त्यसैले क्रान्तिकारीहरु यसबाट निराश हुनु हुँर्दैन ।
यत्ति हो, समुदायको क्रान्तिलाई अघि बढाउँदा हामी हाम्रो साध्य (लक्ष्य), धरातल

(बैचारिक आधार) र साधन (हतियार) को सम्बन्धमा भने प्रष्ट हुनैपर्छ । जसरी एउटा बच्चा आमाको काखलाई आधार बनाउँदै दूध र मातृ वात्सल्यको साधनलाई उपयोग गरेर तन्नेरी बन्दछ । क्रान्तिमा पनि यही नियम लागू हुन्छ । घोषणा गर्दैमा क्रान्ति हुँदैन, भएपनि त्यस्तो क्रान्ति टिकाउ हुँदैन । यही तीन पक्षमा स्पष्ट नहुँदा दुई हजार बर्ष अघि रोममा दास नायक स्पार्टाकसले गरेको बिद्रोह असफल भएको थियो । पेरिस कम्युनको बिद्रोह ७२ दिनभन्दा बढी नटिक्नुको कारण यही थियो । इतिहासमा लखन थापादेखि यहाँसम्म आइपुग्दा थुप्रै आदिवासी नेतृत्वले पहिचान र अधिकारको लागि बिद्रोह गरे तर सबै असफल हुनुको कारण पनि यही हो । अहिले जनजाति नेतामा देखिएको बिचलन र अन्यौलता पनि यही कमजोरीसँग जोडिएर आएको छ । नश्लवाद बिरुद्ध लड्न फेसबुकमा हतियार मागिरहेका हजारौ आदिवासी युवाहरुलाई हामी आदिवासी दिवसको नाममा घुयत्रो र धनुकाण हान्न सिकाउँदैछौ । अब ती युवाहरुको आक्रोशले धेरै समय पहिचान विहीन भएर रहन सक्दैन । पाँचदेखि दशबर्ष भित्रमा उनीहरुलाई बैचारिक हतियार निर्माण गरेर दिन सकिएन भने त्यो चेतनाले फलामको बन्दूक समात्न बाध्य हुनेछ । यस्तो भयो भने मुलुकमा कसैले नसोचेको दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।

तसर्थ, अब जनजाति आन्दोलनको गम्भीर समिक्षा गरौं । क्रान्ति र समयले विकास गरेको राजनीतिक उपलब्धिलाई सतहमा होइन, गहिराईमा पुगेर बिश्लेषण गर्नु जरुरी छ । साध्य प्राप्तीको आधारहरुलाई बलियो बनाउँदै, बैचारिक साधनलाई अझ तिखारेर अघि बढ्न सकेमा पहिचान र अधिकार प्राप्तीको त्यो दिन धेरै टाढा छैन ।