नेपालगञ्ज, १२ भदौ : नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले सडक किनारमा पार्किङ गरेवापत कुनै पनि शुल्क नलिने जनाएको छ ।
सडक किनारमा पार्किङ गरेवापत सर्वसाधारणसँग शुल्क लिने तयारी गरेपनि नगरवासीबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि हाललाई स्थगित गरेको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । नगरका विभिन्न ५० ठाउँमा पार्किङस्थल तोकेर शुल्क लिने तयारी थालेको थियो ।
सडकको नाला छाडेर निश्चित सडक क्षेत्र पार्किङका लागि व्यवस्था गरिएको छ । पार्किङस्थलमै व्यवस्थापन गर्ने गरी जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइएको उपमहानगरपालिका प्रमुख डा धवलशम्शेर राणाले जानकारी दिनुभयो । नगरका विभिन्न १९ ठाउँमा कार, जीप र २८ ठाउँमा मोटरसाइकलका लागि पार्किङ क्षेत्र छुट्याइएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ ।
प्रमुख राणाको अध्यक्षतामा आज बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकले ६ विषयगत समिति पुनर्गठन, प्रवक्ता चयन र नागरिकता सिफारिस निःशुल्क गर्नेलगायतका निर्णय पनि गरेको छ ।
बैठकले वडा नं १ का अध्यक्ष प्रमोद रिजाललाई उपमहानगरपालिकाको प्रवक्तामा चयन गरेको छ ।
यसैगरी, उपमहानगरपालिकाको कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ को व्यवस्थाअनुसार विषयगत समिति पनि पुर्नगठन गरिएको छ ।
यस्तै बैठकले नागरिकता सिफारिस र स्वास्थ्य उपचार सिफारिस निःशुल्क गर्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि नागरिकता सिफारिसका लागि रु १०० लिने गरिएको थियो । यस्तै वैदेशिकबाहेक अन्य छात्रवृत्ति सिफारिस पनि निःशुल्क गरिएको छ ।
सूचना अधिकारी शरद पौडेलका अनुसार, राँझा विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन जग्गा खोजी गरी अधिग्रहण गर्न र नगरमा रहेका केही सरकारी भवन उपमहानगरपालिकामा हस्तान्तरण गर्नका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको छ । वडा नं १० का अध्यक्ष बिन्दुभूषण बस्नेतको संयोजकत्वमा सो समिति गठन गरिएको हो ।
राप्तीसोनारीका २० घरपरिवार विस्थापित
राप्ती नदीको कटानबाट बाँके राप्तीसोनारी गाउँपालिका–२ का २० घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।
तीन साताको अवधिमा त्यस क्षेत्रमा करीब ५० बिगहाभन्दा बढी जमीन कटान गरी नदीको धार गाउँतिर सोझिएपछि सम्पूर्ण बस्ती नै डुबानको जोखिममा परेको पीडितहरु बताउँछन् ।
राप्तीसोनारी गाउँपालिका—२ का वडा अध्यक्ष मदन ओलीले राप्ती नदीले धार परिवर्तन गरेकाकारण सो क्षेत्रमा करीब ५० बिगाहभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन कटान गरी नदी गाउँतिर आउन लागेको बताउनुभयो ।
नदीको कटान रोक्नका लागि जनताको तटबन्ध कार्यक्रम तथा विभिन्न निकायमा धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको उहाँको गुनासो छ । नदीले जग्गा कटान गरेको अवस्थाको प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसीले आज अवलोकन गर्नुभएको छ ।
सो अवसरमा उहाँले तटबन्धका लागि छुट्टै परियोजना सञ्चालन गरी समस्याको समाधान गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-