काठमाडौँ, १३ भदौ : द्वन्द्वका कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारले ढिलो गरी न्याय दिनाको कुनै अर्थ नहुने भन्दै बेपत्ता भएका आफ्ना आफन्तजनको अवस्था र स्थिति सार्वजानिक गर्न सरकारसित माग गर्नुभएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय बेपत्तासम्बन्धी दिवसका सम्झनामा रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आइसिआरसी), नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र बेपत्ता परिवार समाजद्वारा संयुुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा उहाँहरुले अहिलेसम्म आफ्ना माग सरकारले पूरा नगरेकामा चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।
आइसिआरसीका अनुसार नेपालको सशस्त्र द्वन्द्वमा एक हजार ३३३ बेपत्ता भएका थिए । कार्यक्रममा गोरखा जिल्लाका विमला ढकालले प्रश्न गरिन्, “मेरो श्रीमान् बेपत्ता हुनुभएकोे लामो सयम बितिसक्यो अहिलेसम्म कुनै अत्तोपत्तो छैन । पर्खाइको पीडा सहेर कहिलेसम्म बस्ने ?”
“ श्रीमानलाई कसले कहाँ बेपत्ता बनायो थाहा छैन । विसं २०७२ को भूकम्पले घर लडायो । न कमाउने मान्छे, न बस्ने घर । बाँच्ने कसरी बाँच्ने ? गहभरि आँसु पार्दै काभ्रेकी पूर्णमाया लामाले कार्यक्रममा सुनाइन् । नेपाल रेडक्रसका महामन्त्री देवरत्न धाख्वाले बेपत्ता व्यक्तिका परिवारको पीडा कम गराउन सबै निकायले ध्यान पुरयाउनु पर्छ भन्नुभयो ।
बेपत्ता परिवार समाजका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले बेपत्ताको अवस्था, दोषीलाई कारवाही र पीडित परिवारको आर्थिक तथा सामाजिक समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
सोसाइटीका उपमहामन्त्री हरि न्यौपानेले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक आयोगमा अहिलेसम्म तीन हजार १९७ उजुरी दर्ता भएका मध्ये दुई ३६९ को विस्तृत छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो ।
रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका नेपाल प्रमुख अन्द्रे पेकेले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रणालीले छिट्टै निकास प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा ‘प्रतीक्षारत आँखाहरु’ शीर्षकको नाटक मञ्चन तथा ‘नेपालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिहरु को अद्यावधिक सूची’ सार्वजानिक भएको थियो ।
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-