काठमाडौं । कुनै व्यक्ति निश्चित गन्तव्य र समयको लागि एउटा उद्देश्यका साथ एक ठाँउबाट अर्को ठाँउ वा एक देशबाट अर्को देशमा जाँदा हुने आर्थिक क्रियाकलाप पर्यटन उद्योग भित्र पर्छ ।
एउटा व्यक्तिले आफ्नो इच्छा, चाहना र उद्देश्यका साथ समय र गन्तव्य निर्धारण गरे पछि उ पर्यटक भएर जान्छ । पर्यटकले निर्धारण गरेको समय र गन्तव्यमा उसको सुरक्षा देखि लिएर दैनिक आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्ने व्यक्ति या संस्थालाई पर्यटन व्यवसायी भनिन्छ । राज्यले त्यस क्षेत्रलाई आफ्नो आम्दानीको श्रोतको रुपमा बिकास गर्नुका साथै स्थानियको शैक्षिक, स्वास्थ्य, पर्यटन मजदुर कल्याण, पर्यटन बजार व्यवस्थापन, भौतिक पूर्वाधार तथा मानव विकास र वातावरण संरक्षण जस्ता गतिविधि संचालन गर्न पर्यटन व्यवसायीसँग कर र पर्यटकसँग प्रवेश अनुमति पत्र फि लिने गरेको पाइन्छ ।
त्यस्तै उद्देश्यका साथ वि.सं २०६६ साल देखि राज्यले नेपाल टुरिजम बोर्ड मार्फत एफआईटि टिम्स र टानले ट्रेकिङ एजेन्सी मार्फत पद यात्रामा एउटा सहयोगी लिएर जाने पर्यटकलाई मात्र ग्रुप टिम्स अर्थात परमिट वितरण गर्दै आईरहेको छ ।
तर आज टिम्स माथि विभिन्न प्रश्नहरु उठिरहेका छन् । नेपालमा राजनितिक तथा राज्यकै संरचना परिवर्तनले गर्दा ती प्रश्नहरुको जवाफ टिम्सले दिन सकिरहेको छैन यद्यपी नेपालको पर्यटन उद्योगलाई बर्तमान अवस्था सम्म ल्याई पुर्याउन टिम्सले प्रमुख भूमिका खेलेको देखिन्छ ।
विगतको दिनमा टिम्स पर्यटन उद्योगमा अति महत्वपूर्ण भए पनि अहिलेको परिवर्तित अवस्थामा टिम्सको बारेमा उठेका बिभिन्न टिका टिप्पणी र प्रश्नहरुले गर्दा आज सम्बन्धित सबै पक्ष नयाँ तरिकाबाट सोच्न बाध्य भएका छन् । मुलुक परिवर्तित वर्तमान परिस्थितिमा टिम्सलाई पुरानै स्थितिमा संचालन गर्न सक्ने परिस्थिति छैन ।
सबै पक्षले नयाँ विकल्प र सोचका साथ सोच्न जरुरी छ । राज्यको पूरै संरचना, नयाँ नयाँ प्रविधिको विकास भैरहेको अवस्थामा टिम्स पुरानै संरचना तथा यथास्थितिमा संचालन गर्न खोजेर बेलैमा टिम्सलाई परिमार्जन वा नयाँ विकल्पको खोजी नगरिँदा राज्यकै एउटा आर्थिक श्रोत र मुलुकमै लाखौ युवाहरुलाई रोजगार श्रृजना गर्ने पर्यटन उद्योग ट्रेकिङ व्यवसायीहरुका छाता संगठन टानको छविमा नकरात्मक असर पर्न गएको छ ।
जसले गर्दा आजको नयाँ परिस्थितिमा हामी सबैको बीचमा आएका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्दै रोजगार श्रृजना हुने तथा पर्यटक आफ्नो गन्तव्यमा पुगी पूर्ण सुरक्षित फर्किने गरि टिम्सलाई परिमार्जन वा नयाँ विकलपको खोजी गर्न आवश्यक छ ।
मुलुकमा वेरोजगार समस्यका कारण दैनिक १२ देखि १५ सय युवा बैदेशिक रोजगारमा जान बाध्य छन् । वैदेशिक रोजगारीका क्रममा २०६४ देखि हालसम्म मृत्यु भएका ६ हजार ७ सय ९० जना कामदारका परिवारलाई सरकारबाट आर्थिक सहायता रकम र अंगभंग भएर फर्किएका १ हजार २ सय २ जनाले क्षतिपूर्ति पाएका छन् ।
अवैधानिक रुपमा विदेशमा पुगेर मृत्यु भएका र अंगभंग भएकाले सरकारबाट कुनै आर्थिक सहायता नपाउने भएकाले, वैधानिक भन्दा अवैधानिक रुपमा विदेशमा काम गर्ने कामदार बढि असुरक्षित हुने हुनाले यो संख्या निकै माथि हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उक्त परिप्रेक्ष्यमा रोजगारको प्रबल संभावना बोकेको पर्यटन उद्योगलाई सरकार लगायत सम्बन्धित निकायले बढि भन्दा बढि रोजगार श्रृजना गरि व्यवस्थित गर्न सकिरहेको छैन । पर्यटन बजार आज नयाँ नयाँ प्रविधि र टेक्नोलोजीको विकास सँगै ट्रेकिङ कम्पनी ब्यवसायीहरुले अनेकौं चुनौतिहरुका सामाना गरिरहेका छन् ।
हरेक ट्रेकिङ कम्पनी संचालकले नैतिक, भौतिक, आर्थिक तथा अन्य गरि विभिन्न हिसावले आफ्नो ट्रेकिङ कम्पनीलाई निरन्तर संचालनमा रहिरहनका लागि प्रत्येक बर्ष लाखौ लाख लगानी गरिरहेका छन् । मुलुकमा रोजगारको अवसर नहँुदा हजारौ युवाहरु रोजगारका शिलशिलामा विदेशी भूमिमा मृत्युवरण गर्न बाध्य भइरहेको अवस्थामा पदयात्रा ब्यवसायीहरुले मात्र लगभग ५ लाखलाई रोजगार दिईरहेका छन् । त्यस माथि अझ एफआईटि परमिट बन्द गरि पदयात्रा व्यवस्थित गर्ने हो भने बिसौं लाखलाई रोजगार श्रृजना हुन सक्छ ।
अवैधानिक तथा एफआईटि परमिट लिई आफुखुशी पद यात्रामा जानेहरु नै विभिन्न समस्यामा पर्नु, हराउनुका साथै उनीहरुबाट नै नेपाल र नेपालीको संस्कार, संस्कृति, आस्थाहरुमा ठेस पुर्याउने सामाजिक विकृति फैल्याउने गतिविधिहरु हुने गरेको पाइन्छ ।
तिलेचो ताल धार्मिक हिसावले पवित्र स्थल मानिन्छ । केही समय अगाडी तिलेचो ताल र सगरमाथा आधार शिबिरमा नाङ्गै फोटो तथा भिडियो खिच्ने अश्लिल गतिबिधि सार्वजानिक भयो भने अन्नपुर्ण राउण्डको थोरोङ फेदीमा ड्रिङसको पैसा नतिरे पछि बढेको बिबादलाई होटेल व्यवसायीको बदनाम गर्ने नियतले थाहै नदिई भिडियो खिचि इन्टरनेटमा भाइरल बनाई नेपालको पर्यटन उद्योगलाई नै बदनाम गर्ने दुस्प्रयास गरियो ।
५ बर्ष यता एफआईटि परमिट लिई आफुखुशी पद यात्रामा गएर हराइरहेका ६२ जना पर्यटक आज सम्म पनि कहाँ छन सरकारलाई अत्तोपत्तो छैन । ट्रेकिङमा हराइएका ती ६२ जनाका परिवारले, राज्यले नै पद यात्रा अनुमति पत्र दिएर हाम्रा मान्छेलाई कहाँ पठाएको भनेर सोधिरहँदा सरकार अनुत्तरित भएर बस्नु कति उचित हो ? सरकार पर्यटकको सुरक्षा ग्यारेण्टी दिनु कता कता, पदयात्रामा हराउन अनुमति दिँदै नेपालको पदयात्रा कति असुरक्षित छ भन्ने सुचना त दिइरहेको छैन ?
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पर्यटन विभागले २०७५ भदौ ३१ गते जानकारी पत्र जारी गरेको छ । जसमा ग्रुप टिम्स वा परमिटलाई सक्रिय गराउने तथा एजेन्सीले पदप्रदर्शक साथमा लगाएर मात्र पर्यटकलाई पद यात्रामा पठाउने भनिएको छ ।
जुन विगत देखि कार्यान्वयनमा रहेको ग्रुप टिम्स भनेकै त्यही हो । ग्रुप टिम्सका कारण त्यस्तो कुनै जटिल समस्या देखिएको पाइँदैन । एफआईटि पद यात्रामा जाने पर्यटकका कारण राज्यलाई के कस्ता असरहरु भएको छ भन्ने बारेमा अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइँदैन तर एफआईटि परमिटलिई आफुखुशी पद यात्रामा जाने पर्यटकबाट नै जटिल समस्या देखा परेका छन् । जसको बारेमा सरकार मौन देखिन्छ । यसबाट सरकार अझै पनि पर्यटन उद्योग तथा व्यवसायी प्रति गम्भिर भएको देखिदैन भन्ने प्रष्ट हुन सकिन्छ ।
स्थानिय निर्वाचन पछि स्थानिय तहले पर्यटन शुल्क पद यात्रीसँग उठाउन थालेको छ । यसैको कारण भक्तपुरको चाँगुनारायण र काभ्रेको मण्डन देउपुर नगरपालिकाबीच पर्यटकसँग शुल्क उठाउने विषयमा बिबाद भईरहेको छ । अहिले नगरकोट जाने पर्यटकसँग दुबै नगरपालिकाले शुल्क उठाउँदा पर्यटक दोहोरो शुल्कको मारमा परेका छन् ।
पर्यटन शुल्क नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त एजेन्सी मार्फत एकद्घार प्रणालीबाट उठाई गृह र स्थानियको संयुक्तमा निरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्यो भने यो समस्या स्वत हल हुने देखिन्छ ।
राज्यको पर्यटन नीति, कानून र करको दायरामा आएका ट्रेकिङ कम्पनीहरुलाई मात्र पद यात्रा अनुमति पत्र वितरण गर्ने आधुनिक व्यवस्था गरिनु पर्छ । नेपाल सरकारको मान्यता प्राप्त एजेन्सीले तिरेको राजस्व स्वतः स्थानिय, प्रदेश वा सम्बन्धित निकायको खातामा स्वतः जम्मा हुने गरी अनलाइन मार्फत परमिट फि तिर्ने र परमिट प्राप्त गर्ने प्रणालीको विकास गरियो भने अबैधानिक पद यात्रा रोकिनुका साथै कर छली समस्याको अन्त्य भई सबै पक्ष, राज्य, व्यवसायी, पर्यटक र मजदुरको हित हुनेछ ।
सुक बहादुर लामा
गन्तब्य, अनुसन्धान तथा प्रवर्द्धन
केन्द्रिय बिभाग, टान
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-