निर्वाचन तोक्ने अधिकार सरकारलाई

तर, व्यवस्थापिका संसदको राज्य व्यवस्था समितिले यसलाई संशोधन गर्दै विधेयक पास गरेको छ ।

समितिको सोमबारको बैठकले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्वन्धी विधेयक र मतदाता नामावलीसम्वन्धी विधेयक पास गरेको समिति सदस्य रामेश्वर फुयाँलले जानकारी दिए ।

फुयाँलका अनुसार चुनावको मिति तोक्ने अधिकार सरकारलाई नै दिइएको छ भने सम्पर्क मन्त्रालय पनि गृह नै तय भएको छ । ‘निर्वाचन आयोगको परामर्शमा सरकारले नै मिति तोक्ने भएको छ,’ उनले भने ।

एमालेले सम्पर्क मन्त्रालयका रुपमा प्रधानमन्त्रीको कार्यालय राख्न प्रस्ताव गरेको थियो ।

यस्तै एमाले सांसद फुयाँलले एउटा चुनाव भएको पाँचौं वर्षको मंसिरमा चुनाव हुने व्यवस्था गर्न संशोधन हालेका थिए । तर, यो अस्वीकृत भएको छ ।

सबै चुनावमा मतदाता परिचय पत्र अनिवार्य

राज्य व्यवस्था समितिको सोमबारको बैठकले मतदाता नामावलीसम्वन्धी विधेयक पनि पास गरेको छ । अब सबै तहका निर्वाचनमा परिचय पत्र अनिवार्य गरिएको समितिका सदस्य एवं एमाले सांसद फुयाँलले बताए ।

दुबै विधेयकका केही बुँदामा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने फरक मत राखेका छन् ।

दुबै विधेयक अब संसदमा पेश हुनेछ । प्रमुख दलहरुबीच हालै मात्र चुनावसम्वन्धी विधेयक २/३ दिनभित्र नै पास गर्ने सहमति भइरहेको छ ।