३० वैशाख, काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंबाट आज प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरुले फरक–फरक विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
नुवाकोटकी ११७ वर्षीया वृद्धा बाटुली लामिछानेबारे एक सामग्री छापेको अन्नपूर्णले आज प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द विप्लवको अन्तर्वार्ता प्रकाशित गरेको छ । अन्तवार्तामा चन्दले शीर्ष नेताहरुको हत्या योजनाबारेको आरोप अस्वीकार गरेका छन् । बरु राज्य आफूहरुको हत्या गर्न अग्रसर भएको उनको दाबी छ ।
‘शीर्ष नेताहरुको समेत हत्या योजना तपाईंहरुले पार्टी बैठकबाटै बनाउनु भयो रे नि ?’ भन्ने प्रश्नको जवाफमा उनले भनेका छन्– यति गम्भीर विषयलाई बजारको व्यापार गराइएको छ, यो नै अनौठो लाग्छ । यो प्रस्ट कुरा हो कि राज्यले हाम्रा नेताहरुलाई इन्काउन्टरसम्मको योजना बनाएर शक्ति सञ्चालन गरेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ ।’
विप्लवले भ्रष्टाचार, अनियमितता, करछलीलगायतका जनपक्षीय मुद्दा उठाएपछि आत्तिएर सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेको दाबी पनि गरेका छन् । यसबाट सरकार जनताको भन्दा पनि भ्रष्टाचारी, तस्कर, ठगको भएको पुष्टि भएको उनको जिरह छ । विप्लवले वार्ताबाट पार्टी नतर्सिएको र यसले समाधान दिन्छ भन्नेमा पनि विश्वस्त नरहेको जवाफ दिएका छन् ।
विप्लवले जरजस्ती कसैसँग चन्दा नलिएको स्पष्टीकरण पनि अन्तरवार्तामा दिएका छन् । उनले भनेका छन्– श्रमिक र जनताको धागो पनि लिनु हुँदैन र हामीले लिएका पनि छैनौं ।’
सार्वजनिक जग्गाबारे निरन्तर चासो राख्दै आएको कान्तिपुरले संस्कृत विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि २०१० मा ५६ जनाले दान गरेको दाङ, देउखुरीस्थित १ हजार ३ सय २६ बिघा ७ धुर जमिन अतिक्रमण भएको तथ्य प्रस्तुत गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला तत्कालीन विद्रोही माओवादीले राजपुरस्थित विश्वविद्यालयको सम्पर्क कार्यालय भत्काइ विस्थापित गराएपछि गुमेको जग्गा अहिलेसम्म फिर्ता नभएको समाचारमा उल्लेख छ ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकलाई लिएर भइरहेको बहसलाई पनि आज कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ पहिलो पृष्ठमा समेटेको छ ।
नयाँ पत्रिकाले आज प्रदेश सरकारले गरेको पहिलो निर्णयको कार्यान्वयनको सोधीखोजी गरेको छ । समाचार अनुसार, सबैजसो प्रदेश सरकारका पहिलो निर्णय अलपत्र परेका छन् ।
नयाँ पत्रिकामै त्रिभुवन विश्वविद्यालय एसियाको उत्कृष्ट तीन सयभित्र परेको अर्को खबर पनि छ । बेलायतको दी टाइम्स हाइअर एजुकेसन म्यागजिनले त्रिविलाई उत्कृष्ट ३ सयको सूचीमा सूचीकृत गरेको हो ।
सशिस्त्र द्वन्द्वका क्रममा गम्भीर मानवअधिकार हनन गर्नेलाई कालोसूचीमा राख्ने मानवअधिकार आयोगको प्रक्रियाबारे राजधानीले चासो राखेको छ । राजधानीका अनुसार मानवअधिकार आयोगका सदस्यबीचको मतभेदले दोषीको नाम सार्वजनिकमा ढिलाइ भएको छ ।
भियतनाम पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लुम्बिनी भ्रमण गर्न गरेको आग्रहलाई गोरखापत्रले मुख्य समाचार बनाएको छ भने कारोबारमा न्यूनतम पारिश्रमिक नदिने अस्पताल कारबाहीमा परेको खबर छ ।
हेर्नुहोस् आजका पत्रपत्रिकाका फ्रन्टपेज
अनलाईन खबरबाट
प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्:-